मंत्री साहेब... आम्हाला शेतजमिनिचे पट्टी द्या ! धर्मेंद्र शेरकुरे यांची मागणी
आदिवासी पारधी समाजाचे आदिवासी विकासमंत्र्यांना निवेदन
हिंदुस्थान न्यूज 24:ग्यानीवंत गेडाम
वरोरा - मंत्री साहेब.. आम्हाला अतिक्रमण शेत जमिनीचे मालकी हक्काचे पट्टे द्या म्हणत आदिवासी पारधी विकास परिषदेच्या माध्यमातून आदिवासी पारधी समाजाचे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री ना डॉ प्रा अशोक उईके यांना धर्मेंद्र शेरकुरे यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले .काल दिनांक 5 जुलै 25 रोजी जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक उईके हे जिल्हा दौऱ्यावर होते. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प चंद्रपूर आयोजित प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजनेच्या शुभारंभ कार्यक्रमाला उद्घाटक म्हणून उपस्थित होते. आदिवासी पारधी समाजाचा मुख्य व्यवसाय वन्य पशु पक्षांची शिकार करून त्यावर आपली उपजीविका भागवणे होता. परंतु केंद्र शासनाच्या सन 1972 च्या शासन निर्णयाद्वारे वन्यजीवांची शिकार करणे वर बंदी घालण्यात आली. या बंदीमुळे पारधी समाजावर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला रोजगार नसल्याने निवडक काही पारधी बांधवांनी शासनाच्या वन जमिनीवर अतिक्रमण करून शेती करत आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून जमिनीचा मालकी हक्काचा सातबारा नसल्याने शासनाच्या सोयी सुविधा पासून वंचित राहावे लागत आहे. शासन तसेच प्रशासकीय यंत्रणेच्या दिरंगाई मुळे पारधी समाजाला वन पट्टे मिळाले नाही.आदिवासींसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक लोकाभिमुख योजना कार्यान्वित आहे परंतु पारधी बेड्यावर या योजना पोहोचल्याच नाही आजही अनेक पारधी बांधवांकडे जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याने योजनांचा लाभ तसेच शाळा महाविद्यालयांमध्ये मुलांना प्रवेश मिळत नाही वरोरा तालुक्यातील कोंढाळा भूमापन क्रमांक 32 व 33 वर 9 पारधी बांधवांनी अतिक्रमण करून शेती करत आहे सन 1982 पासून सातबारावर तशा नोंदी आहे. एवढा मोठा सबळ पुरावा असून सुद्धा वनहक्क कायदा 2005 अंतर्गत त्यांना वन जमिनीचे पट्टे देण्यात आलेले नाही तसेच चिनोरा पारधी टोला येथील भूमापन क्रमांक 2 या जागेवर पारधी समाज गेल्या अनेक पिढ्यापासून वास्तव्यास आहे त्यांना घराचे पट्टे देण्यात यावे तसेच येवती पारधीटोला येथील लोकांना घराचे व शेतजमींचे पट्टे देण्यात यावे चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये पारधी बेड्यावर विशेष शिबिरे लावून पारधी उत्थान कार्यक्रम राबविण्यात यावा. यामध्ये गृह चौकशीच्या आधारे जातीचे दाखले ,रेशन कार्ड ,आधार कार्ड, मतदान कार्ड ,ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र ,अधिवास प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र ,निराधार योजना दिव्यांग प्रमाणपत्र ,अशा योजनांचा लाभ पारधी समाजाला देण्यात यावा.
निवेदन देतेवेळी आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र अंकुश शेरकुरे ,उपाध्यक्ष सुधाकर रामचंद्र पवार ,प्रकाश घोसरे ,दिगांबर पवार, कारू पवार, गजानन पवार ,अमित पवार ,विनोद पवार ,अमित भोसले आदींची उपस्थिती होती.
0 Comments